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केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री रत्नलाल कटारिया बोले, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत के लिए एक लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार

केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री रत्नलाल कटारिया बोले, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत के लिए एक लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार

कुरुक्षेत्र। सर्किट हाउस मेेंं पत्रकारों से बातचीत करते केन्द्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री रत्न लाल कटारिया।

हरिभूमि न्यूज. कुरुक्षेत्र। केन्द्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री रत्न लाल कटारिया ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार किसानों (Farmers) की हितैषी है और हमेशा रहेगी। केन्द्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ओर अधिक मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं देश में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।

इस सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और फसलों को देश के किसी भी कोने में बेचने के लिए कृषि बिलों के रुप में स्वतंत्रता का अधिकारी दिया है। इन बिलों से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, लेकिन विपक्ष इन बिलों को लेकर केवल राजनीति करने का काम कर रहा है। केन्द्रीय राज्यमंत्री रत्न लाल कटारिया शनिवार (Saturday) को सर्किट हाउस में कृषि बिलों को लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों के नाम पर केवल राजनीति करने का काम किया है और विपक्ष की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कृषि के लिए केवल 8.5 प्रतिशत कृषि बजट के रुप में खर्च किया। लेकिन भाजपा सरकार ने महज 6 सालों में 38.8 प्रतिशत बजट किसानों पर खर्च करने काम किया। जो विपक्षी दल एमएसपी दुहाई दे रहे है, उन विपक्षी दलों ने 50 सालों में कृषि और कृषकों के लिए कुछ नहीं किया।

इस देश में केवल 6 प्रतिशत फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है जबकि 94 प्रतिशत फसल किसान बाहर बेचने पर मजबूर है। विपक्ष ने 10 सालों में एमएसपी में नाममात्र की बढौतरी की है, लेकिन भाजपा सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में गेंहू का 41 प्रतिशत, चावल पर 45 प्रतिशत और दालों पर 65 प्रतिशत एमएसपी बढ़ाने का काम किया है।

विपक्ष ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किसानों को 3.5 लाख करोड़ एमएसपी दिया, जबकि भाजपा ने 6 साल में एमएसपी के रुप में 7 लाख करोड़ रुपए देने का काम किया है। इसलिए देश और प्रदेश में एमएसपी है, रहेगा और प्रतिवर्ष एमएसपी बढ़ता रहेगा।

हाथरस के मामले में दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा

उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में फसल विविधिकरण को प्रोत्साहन मिला है और सरकार ने मक्का की फसल लगाने के लिए 7 हजार रुपए प्रति एकड़ देने का काम किया और 1 लाख हेक्टेयर में मक्का लगाने के लक्ष्य को पूरा किया।

उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हाथरस के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी सख्त एक्शन ले रहे है, दोषियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।

उनका मानना है कि ऐसे दरींदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर सांसद नायब सिंह सैनी, भाजपा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, भाजपा प्रदेश महिला उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, महामंत्री सुशील राणा, विनित क्वात्रा, विजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र माजरी, जिला समाज कल्याण विभाग के लेखाकार भारत भूषण सहित अन्य अधिकारीगण और भाजपा नेता मौजूद थे।

ओडीएफ में हरियाणा को देश में मिला प्रथम पुरस्कार

केन्द्रीय राज्यमंत्री रत्न लाल कटारिया ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती समारोह 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान से संबंधित 35 पुरस्कार दिए गए। इन पुरस्कारों में हरियाणा को ओडीएफ के लिए देश में प्रथम पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार को उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हासिल किया है।

केन्द्र सरकार ने किसानों (Farmers) की आर्थिक स्थिति को ओर अधिक मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं देश में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।

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