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निलंबित IPS पुरुषोत्तम शर्मा मामले में फैसला सुरक्षित, सरकार ने कहा-मारपीट साबित करने वीडियो काफी

निलंबित IPS पुरुषोत्तम शर्मा मामले में फैसला सुरक्षित, सरकार ने कहा-मारपीट साबित करने वीडियो काफी

जबलपुर। निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की याचिका पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में सुनवाई पूरी हो गई। पत्नी से मारपीट मामले में घिरे शर्मा की ओर से बहस की गई। सुनवाई के बाद कैट के न्यायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर व प्रशासनिक सदस्य नैनी जयसीलन की कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

दरअसल प्रदेश सरकार ने 29 सितंबर को सीनियर आईपीएस ऑफिसर पुरुषोत्तम शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। अधिकारी का निलंबन कथित तौर पर पत्नी के मारने के आरोप में हुआ। एक वायरल वीडियो में वे अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए नजर आए थे। वीडियो वायरल होने के बाद से प्रदेश सरकार ने पहले उन्हें पद से हटाकर गृह विभाग में अटैच कर दिया था। गृह विभाग ने वायरल वीडियो को लेकर उन्हें नोटिस भेजा था और जवाब भी मांगा था। इसी मामले पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि सरकार ने उनका पक्ष बिना सुने उन्हें सस्पेंड कर दिया। अधिवक्ता मनोज शर्मा ने तर्क दिया कि तथ्यों को जांचे बिना ही फैसला लिया गया।

सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा के वायरल वीडियो से साफ है कि उन्होंने मारपीट की है। सरकार की ओर से निलम्बन के लिए ये वीडियो ही पर्याप्त सबूत है। कार्रवाई को सही ठहराया गया। उभय पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर बाद में सुनाने का निर्देश दिया है। 

पुरुषोत्तम शर्मा के निलंबन को दी गई है चुनौती। पढ़िए पूरी खबर-[#item_full_content]

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