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पीएम स्वनिधि योजनाः अब तक 15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए

नई दिल्लीः पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से साढ़े पांच लाख से ज्यादा ऋणों को स्वीकृति प्रदान की गई है और लगभग दो लाख ऋण वितरित किए गए हैं।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को गारंटी मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को सुगम बनाने और ऋणदाताओं के संचालन में तेजी लाने के लिए, आवेदनों को सीधे बैंक की शाखाओं में भेजने का निर्णय लिया गया है। जिनकी पहचान वेंडरों द्वारा पसंदीदा ऋणदाताओं के रूप में की गई है या जिस बैंक में उनका बचत खाता है, ‘पसंदीदा ऋणदाता’ का संकेत नहीं दिए जाने की स्थिति में इस प्रक्रिया से स्वीकृत ऋणों की संख्या को बढ़ावा मिलने और ऋण वितरण के समय में बहुत कटौती होने की उम्मीद है।

उपर्युक्त प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे 11 सितंबर, 2020 से चालू कर दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लगभग 3 लाख आवेदनों को बैंकों में भेजा जाएगा। इसके बाद से, आवेदनों को पसंदीदा ऋणदाताओं के लिए दैनिक आधार पर और जहां पर कोई पसंदीदा ऋणदाता नहीं दर्शाया गया है उन आवेदनों को साप्ताहिक आधार पर भेजा जाएगा।

इन उपायों के माध्यम से ऋणदाता संस्थाओं द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने की उम्मीद है, जिससे स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकें।

बता दें कि इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी पर छोटे काम-धंधा करने वालों को 10 हजार रुपये का आसान कर्ज दिया जाता है। इसे आसान किस्तों में केवल सात फीसदी की ब्याज दर से भुगतान करना होता है। अगर रेहड़ी-पटरी कामगर डिजिटल माध्यम से समय पर किस्तों की अदायगी करता है तो उसकी एक किस्त माफ कर दी जाती है।

योजना में राष्ट्रीय स्तर पर 50 लाख रेहड़ी-पटरी का काम करने वालों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें मार्च 2021 तक 20 लाख लोगों को कर्ज देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक इसमें लगभग 10 लाख लोग योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं।

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