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हाथरस कांड: वेबसाइट की जांच करेगी ईडी, 4 लोग गिरफ्तार

हाथरस कांड: वेबसाइट की जांच करेगी ईडी, 4 लोग गिरफ्तार

लखनऊ, बिच्छू डॉट कॉम। हाथरस कांड को भुनाने के लिए जिस वेबसाइट का सहारा लेकर प्रदेश भर में जातीय दंगा फैलाने की कोशिश की गई, उसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है। प्लेटफार्म कार्ड डाट कॉम पर बनाई गई इस वेबसाइट के जरिए पीडि़ता के परिजनों के नाम पर काफी धन एकत्र करने का अंदेशा है। ऐसे में जो पैसे आए वह कहां-कहां गए, इसका पता प्रवर्तन निदेशालय भी लगा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस मामले में हाथरस में सोमवार को धारा153 ए के तहत जो मुकदमा कायम किया गया है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के अंतर्गत अधिसूचित अपराध है। इसके तहत अपराध करने के उद्देश्य से जितना पैसा एकत्र किया गया है उसे जब्त किया जा सकता है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर केस चल सकता है और सात साल की सजा हो सकी है। उन्होंने बताया कि इस एफआईआर का परीक्षण किया जा रहा है। वेबसाइट की जांच भी की जा रही है कि इसका डोमेन किसने खरीदा, किस मेल आईडी, फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया? कितना पैसा इस वेबसाइट के माध्यम से आया और कहां-कहां गया? इसकी पूरी पड़ताल की जाएगी। इस डोमेन के लिए विदेशी सर्वर का इस्तेमाल किया गया है। उक्त सर्वर व सर्विस प्रोवाइडर से भी पूरी जानकारी ली जाएगी। उक्त डोमेन के आईपी ट्रैफिक का भी पता लगाया जाएगा ताकि पता चल सके कि इस वेबसाइट को कहां-कहां से ऑपरेट किया गया है।
जांच के बाद ईडी भी दर्ज करेगा मुकदमा
इस वेबसाइट के माध्यम से जो धन आया उसे अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जांच के बाद पीएमएलए के तहत एफआईआर दर्ज करेगा और फिर ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां की जाएंगी जो इसमें शामिल रहे हैं। राजेश्वर सिंह ने बताया कि ऐसे मामलों में एकत्र की गई धनराशि को जब्त करने के साथ-साथ सात साल तक की सजा का प्रावधान है।
पीएफआई के 4 कार्यकर्ता मथुरा में गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सोमवार रात पुलिस ने चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई ) और उसके सहयोगी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई ) से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों के पास हाथरस गैंगरेप मामले से जुड़ा भड़काऊ साहित्य मिला है। इनके मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए गए हैं। चारों आरोपी दिल्ली से आए थे और हाथरस जा रहे थे। पुलिस और खुफिया एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ में जुटी हैं। पुलिस ने हाथरस के बहाने यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश का खुलासा रविवार को ही किया था।
हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें हाथरस मामले की जांच शीर्ष अदालत या हाईकोर्ट के मौजूदा या पूर्व जज की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से कराने की गुहार लगाई गई है। 76 वर्षीय पूर्व न्यायिक अधिकारी चंद्रभान सिंह द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि पीडि़त व उसके परिजनों को अंतिम संस्कार के अधिकार से वंचित किया गया। पीडि़ता के अंतिम संस्कार में माता-पिता और भाई को शामिल नहीं होने दिया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृतक को उनके सबसे नजदीकी रिश्तेदार मुखाग्नि देते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मौलिक अधिकार के दायरे में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में यूपी के एडीसी से लेकर डीएम व एसपी तक की भूमिका की जांच की जरूरत है। याचिका में यूपी सरकार, डीजीपी, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर), हाथरस के डीएम, एसपी, अडिशनल एसपी और सर्किल ऑफिस को प्रतिवादी बनाया गया है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

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