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3 कृषि विधेयक कानून किसानों के लिए सौगात-थावरचंद गेहलोत

3 कृषि विधेयक कानून किसानों के लिए सौगात-थावरचंद गेहलोत

ये ऐतिहासिक क्षण, सारे देश में किसानों में इस कानून के पास होने के बाद खुशी की लहर है।

उज्जैन, बिच्छू डॉट कॉम।। उज्जैन में विगत दिवस आयोजित पत्रकार वार्ता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत ने मोदी सरकार द्वारा  किसानों के हित में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में चर्चा की और रबी विपणन वर्ष 2021-22 के लिए एमएसपी में की गई भारी वृद्धि , न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और अपनी पसंद की मंडी चुनने की आजादी की प्रशंसा करते हुए इसे किसानों के लिए ये ऐतिहासिक क्षण बताया। और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे भाजपा पर आरोपों को गलत बताया। शनिवार को उज्जैन में केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत ने प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने भाजपा द्वारा किसानों के हित के लिए पारित किएगए कानून को किसानों के लिए सौगात बताया और कांग्रेस को अपनी बात पर अटल रहने की समझाइश दी तथा भारतीय जनता पार्टी पर लगाये गए विभिन्न आरोपों को गलत बताया। प्रेस वार्ता में उन्होंने किसनों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत सरकार ने पिछले संसद के सत्र में 3 अति महत्वपूर्ण कानून पास किये है और ये तीनों कानून कृषि और किसानों के सवर्था हित में है सारे देश में किसानों में इस कानून के पास होने के बाद खुशी की लहर है। किसान ये महसूस कर रहा है कि ये कानून पास होने के बाद हमारी फसल का भाव बढ़कर मिलेगा। लागत मूल्य से डेढ़ा- दुगुना भाव मिलेगा। किसानों के लिए ये तीन कानून बनाने में सरकार ने 4-5 साल लगाये। 4-5 सालों तक इन्हें बनाने के लिए अध्ययन किया गया। किसानों के प्रतिनिधियों और संगठन से बात की गई। ट्रेड यूनियनों से बात हुई और कृषक विशेषज्ञों से भी बात की गई। उसके बाद ये कानून पास किये गए। इन कानून के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में प्रावधान था। ठीक उसी प्रकार का प्रावधान कांग्रेस के चुनाव पत्र में भी था। 2013 में राहुल गांधी ने खुद ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के शासन वाले 12 राज्यों में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी एपीएमसी एक्ट का विरोध कर रही है । ये उचित नहीं है। कहना कुछ और करना कुछ ऐसी दोहरी नीति कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनैतिक दल है। उसे उसने जो कहा है वहीं करना चाहिए। उसने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि उसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया है तो उसमें उसका समर्थन करना चाहिए। कुछ राज्यों में विशेषकर पंजाब में गतलफहमी फैलाकर कुछ नेता कांग्रेस का सहारा लेकर आंदोलन चला रहे है। परन्तु उनका यह आंदोलन कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गया। देश बहुत बड़ा है और देश में 1-2 राज्य में आंदोलन चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सभी आंदोलन अपने- अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए चलाए जा रहे है। कांग्रेस ने एपीएमसी एक्ट को हटाने की बात कही थी। लेकिन इन विधेयकों के अनुसार एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग यानि कृषि उपज मंडी समिति। इसके अर्न्तगत कृषि उपज मंडी यथावत रहेगी। जैसे आज काम कर रही है वैसे ही करती रहेगी। एक आरोप और लगा रहे है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाने का षणयंत्र है। एक बार नहीं अनेक बार प्रधानमंत्री कह चुके है, कृषि मंत्री कह चुके है देश के अनेक मंत्री कह चुके है।कि समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। न मंडी हटेगी न एमएसपी हटेगी। पूर्ववत काम करती रहेगी। इन दोनों बातों को एक्ट से कोई लेना- देना नहीं है। ये इस बीच में नरेन्द्र मोदी की सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहाससिक निर्णय लिये है। और वे आगे भी लागू रहेंगे। किसानों को लागत से डेढ़ गुना से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। हम उससे ज्यादा किसानों को दे रहे है। एमएसपी में लगातार वृद्धि हो रही है और अगर ये कहा जाये कि 100 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है तो गलत नहीं होगा। कृषि सुधार विधेयकों से बढेगा मुनाफा, अन्नदाता होंगे सशक्त। पहला विधेयक है कि किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य ( संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक , 2020 दूसरा विधेयक- कृषक सशक्त्किरण व संरक्षण विधेयक,2020 और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगा रही है। हमारी सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है और करती रहेगी।

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