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PTI भर्ती मामला : याची की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट के जज भी हो गए हैरान, एचएसएससी को कहा एक सीट रखें रिजर्व

PTI भर्ती मामला : याची की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट के जज भी हो गए हैरान, एचएसएससी को कहा एक सीट रखें रिजर्व

हाईकोर्ट में तीन साल पहले अंडरटेकिंग देने के बावजूद नहीं बदली व्यवस्था। ऐसे ही एक नए मामले में रोहतक निवासी सरिता (Sarita) ने आयोग के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की जस्टिस मंजरी नेहरू कौल को याची के वकील जसबीर मोर ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 23 अगस्त को पीटीआइ भर्ती की परीक्षा दी थी। उसके अनुसार उसके 116 सवाल सही है जबकि सफल होने के लिए 100 सवाल सही होने चाहिये। लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद याची को साक्षात्कार व दस्तावेज की जांच के लिए नहीं बुलाया गया।

जब याची आयोग से इस बाबत जानकारी मांगी तो उसको बताया गया कि उसने ओएमआर (OMR) सीट में सवाल नम्बर 90 का उत्तर सी से मिटाकर डी कर दिया था जिस कारण उसकी ओएमआर सीट की जांच नहीं की जा सकती। याची ने स्टाफ सलेक्शन कमीशन को प्रस्तुति पत्र देकर आग्रह किया कि सवाल नम्बर 90 के अंक काट कर उसकी ओएमआर सीट की जांच कर ली जाए तो फिर भी वह योग्य है। लेकिन आयोग ने अपने नियमों का हवाला देकर ओएमआर सीट की जांच से इंकार कर दिया।

मोर ने हाईकोर्ट को बताया कि इसी विषय पर 2017 में हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाकर पूछा था कि क्या किसी उत्तर को मिटा कर अन्य उत्तर का चयन करने पर ओएमआर सीट की जांच नहीं हो सकती। इस पर बेंच को बताया गया था कि केवल उन ओएमआर सीट की जांच संभव नहीं है जिसमें ओएमआर सीट के किसी कोने को काट या छाट कर दिया गया हो या ओएमआर सीट के बार कोड के साथ छेड़ छाड़ की गई हो।

बाकि सभी तरह की जांच हो सकती है। उस समय हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह किया गया था कि जो जिन भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है, उनमें बदलाव असंभव है, इस लिए कोर्ट उस याचिका पर कोई आदेश जारी न करे, एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दी थी कि आगे सभी भर्ती के लिए नियम में बदलाव कर दिया जाएगा। लेकिन तीन साल पहले अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी आयोग ने व्यवस्था नहीं बदली।

हाईकोर्ट ने याची के वकील की दलील सुनने के बाद हैरानी जताते हुए कर्मचारी चयन आयोग को याची के लिए एक सीट रिर्जव रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने आयोग को याची को साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश देते हुए आयोग को मामले के निपटारे तक उसका परिणाम सील बंद लिफाफे में रखने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने का भी आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने याची के वकील की दलील सुनने के बाद हैरानी जताते हुए कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) को याची के लिए एक सीट रिर्जव रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने आयोग को याची को साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश देते हुए आयोग को मामले के निपटारे तक उसका परिणाम सील बंद लिफाफे में रखने का भी आदेश दिया।

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